काठमाडौं, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन०ले संसद्मा उपस्थित नहुने अडान देखाएपछि अन्ततः प्रतिपक्षीहरू आफैँ पछि हटेका छन् ।
शाहको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउँदै माफी मगाउने अडानमा प्रतिपक्षी दलहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिएपछि बजेट छलफल सकसमा पर्ने स्थिति पैदा हुँदै थियो ।
अन्ततः प्रतिपक्षीहरूले संसदीय ‘जिम्मेवारी बोध’ गर्दै ‘ब्याक’ भएका हुन् । सँगै ९ दिनपछि बल्लबल्ल बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीले बोलेकै कुरामा मात्रै अल्मलिएर संसद्को अमूल्य समय खेर फाल्नुहुन्न भन्ने जिम्मेवारीबोध गरिएको बताए ।
म यो संसद् अब यही विषयमा रुमल्लिएर बस्नुहुन्न भन्ने परिपक्व र जिम्मेवार दायित्वतर्फ सबैको वडा नम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,” उनले सदनमा भने, “यो वर्षको बजेटउपरको छलफल बाँकी छ । नेपाली जनताका अन्य कैयन जिवन्त मुद्दामा छलफल गर्नुछ ।”
उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदन नचाहिएको भन्दै अब आफूले नखोज्ने पनि बताए । “प्रधानमन्त्रीजीलाई संसद् नचाहिएला, तर प्रतिपक्षलाई संसद् चाहिएको छ । फेरि कुनै दिन छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्रीजी फेरि आउनु होला, तर म उहाँलाई अब खोज्न चाहन्नँ,” आङ्देम्बेले भने ।
जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, “तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।”
बजेटमाथिको छलफल जेठ १८, १९ र २० गतेका लागि तोकिएको थियो । उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षीले जेठ १८, १९ गते सदन अवरोध गरे ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनपछि धकेलिएको थियो । जेठ २५ गते तोकियो । उक्त दिन पनि विपक्षीले अवरोध गरे । भोलिपल्ट पनि सदन चल्न सकेन । १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको संसद् आज ९बुधबार०सम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
२५ गतेको बैठकअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुँदै जवाफ दिन नभ्याउने बताए ।
बरु, सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे । आवश्यक परे आफू पनि बोल्ने बताएका थिए । तर, उनको प्रस्तावमा विपक्षी राजी भएनन् ।
त्यहीकारण बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन । उनको प्रस्तावबारे सिंहदरबारमा मंगलबार विपक्षी जुटेका थिए ।
सदन खुलाउन आफूहरू नै अग्रसर बन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । बुधबार बिहान सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफल भयो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक २ बजेका लागि सारिएको थियो ।
छलफलमा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित परराष्ट्रमन्त्रीले राखे सदन खुल्न दिने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, रास्वपा त्यसमा तयार भएन । रास्वपाका सभापति लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्रीले नै बोल्ने बताए ।
अन्ततः परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्ने कुरामा विपक्षी सहमत भए । सदनमा प्रधानमन्त्रीले राखेको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिए । विपक्षी दलका शीर्ष नेताले धारणा राखे । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग राखे । त्यसबारे सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कुनै निर्णय सुनाएनन् । बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्यो ।
