भारतको सर्वोच्च अदालतको यौनकर्मीका वारे दियो ऐतिहासिक निर्णय

एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा यस्तो ऐतिहासिक आदेश दिएको छ जसको दूरगामी परिणाम हुनेछ । यसले यौनकर्मीहरूको जीवन र सम्मानमाथि प्रभाव पर्नेछ ।

त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले मे १९ मा दिएको आदेशमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने यौनकर्मीमाथि हस्तक्षेप गर्न वा फौजदारी कारबाही नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । यौनकर्मीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार नगरी सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले ऐतिहासिक आदेश दियो त्यसको अध्यक्षता नागेश्वर रावले गरिरहेका थिए । न्यायाधीश बीआर गवई र न्यायाधीश एएस बोपन्नाको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

वास्तवमा, सन् २०११ मा कोलकातामा एक यौनकर्मीमाथि आपराधिक उजुरी दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यस उजुरीमा स्वतः संज्ञान लिएपछि यो आदेश पारित गरिएको छ । यस मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द ग्रोवर संलग्न छन् । उनले यस विषयमा दरबार महिला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यो सर्वोच्च अदालतको असाध्यै राम्रो आदेश भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक यौनकर्मीको विषयमा यति ठूलो आदेश दिएको छ ।’

प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्दैन
आनन्द ग्रोवरले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले यौनकर्मी समुदायमा धेरै राम्रो सन्देश गएको छ, अब यौनकर्मीहरूलाई अपराधी वा गैर नागरिकजस्तो होइन, सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई रासन कार्ड, परिचयपत्र र आधार कार्ढ दिनका लागि अधिकार दिइएको छ । ’

ग्रोवरले भने, ‘यदि यौनकर्मीहरू आफ्नै इच्छाले कुनै पनि यौन क्रियाकलापमा संलग्न छन् र प्रहरीको छापा हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कुनै पनि यौनकर्मीलाई पक्राउ गर्न सक्दैन । यसका लागि यौनकर्मीलाई कारवाही गर्न मिल्दैन । तिनीहरू अपराधी होइनन् ।’

ग्रोवर भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले यौनकर्मीलाई पेशाको रूपमा केही गर्न सक्दैन, यो मुद्दाले देशभर यौनकर्मीको मर्यादा र व्यवहारको कुरा गरेको छ ।’ ‘प्रहरी संवेदनशील हुनुपर्छ’

भारतका अर्की प्रख्यात कानुनविद् तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल कामिनी जैसवालले बीबीसीलाई बताइन्, ‘यौनकर्मीहरूलाई सधैँ अपराधीजस्तै व्यवहार गर्न सकिँदैन । आखिर तिनीहरु पनि त मान्छे नै हुन् । यौनकर्मीलाई जीवनयापनका लागि सम्मान दिनु ठूलो कुरा हो । आखिर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरुका लागि गर्नका लागि अरु केही छैन । उनीहरु आफैँलाई पनि यो कर्म मनपर्दैन । उनीहरुलाई यो पेशामा धकेलिएको हुनछ । सर्वोच्चको यो आदेशले यौनकर्मीको सम्मान बढेको छ ।’

जैसवाल थप्छिन्, ‘यौनकर्मीलाई यो पेसामा बाँच्न बाध्य हुन नपरोस् भनेर सरकारले अब सुरक्षा, खाना, बस्नलगायतका सुविधा दिनुपर्छ । यौनकर्मीलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारको सुरक्षा नम्बर दिनुपर्छ ।’

यसका लागि प्रहरीलाई संवेदनशील र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । यसका साथसाथै पुरुषहरू पनि यस विषयमा राम्ररी संवेदनशील हुनुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरिन् ।

महिलालाई असर गर्ने विषयमा आवाज उठाइरहेकी वरिष्ठ कानुनी विज्ञ वृन्दा ग्रोवर भन्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले यौनकर्मीलाई नागरिकको रूपमा मान्यता दिएको छ, जसको मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ, त्यसका लागि उनीहरूलाई कानुनको संरक्षण दिनुपर्छ जुन कडाईका साथ लागू गरियोस् ।’

सर्वोच्च अदालत आफैँको ध्यानाकर्षण

सन् २०११ मा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आफैँ ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

मे १९, २०२२ मा, सर्वोच्च अदालतले प्यानलको सिफारिसलाई राम्ररी विचार गरी आदेश जारी गर्‍यो । यस प्यानलको अध्यक्ष प्रदीप घोष थिए । उनीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता जयन्त भूषण, उषा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, भारत सरकार र अन्य सम्बन्धित पक्षहरू थिए ।

समितिले सर्वोच्च अदालतलाई तीनवटा महत्वपूर्ण सुझाव दियो ।

– तस्करी रोकथाम

– यौन कार्य छोड्न चाहने यौनकर्मीहरूको पुनर्स्थापना

– यस पेशामा सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहने यौनकर्मीहरूका लागि अनुकूल परिस्थिति

सर्वोच्च अदालतले यी सिफारिसहरूलाई स्वीकृत गर्दै आफ्नै इच्छाले यौन कार्य गर्ने यौनकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्ने बताएको छ ।

न्यायाधीस एल नागेश्वर रावको नेतृत्वमा रहेको तीन न्यायाधीशको बेन्चले आफ्नो आदेशमा भन्यो, ‘ यौनकर्मी वयस्क हो र यो उसको आफ्नै इच्छाले गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ तब प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न वा कुनै आपराधिक कारबाही गर्नबाट टाढै रहनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र राज्यहरूलाई कानुन सुधार गर्न यौनकर्मी वा तिनका प्रतिनिधिहरूलाई संलग्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।

‘ वेश्यावृत्तिमा संलग्न भएको आधारमा यौनकर्मीको बच्चालाई आमाबाट अलग गर्नु हुँदैन । यो यौनकर्मी र उनीहरूका छोराछोरीलाई सम्मानपूर्वक जीवन बिताउने अधिकार हो,’ अदालतले भन्यो ।

साथै, सर्वोच्च अदालतले नाबालिग यदि वेश्यालयमा वा यौनकर्मीसँग बसेमा उसलाई बेचबिखन भएको मानिन नहुने बताएको छ ।

यौनकर्मी र उनीहरूका सन्तान

अदालतले यौनकर्मीले कुनै बच्चालाई आफ्नो छोरा वा छोरी भएको दाबी गरेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन परीक्षण गर्न सकिने आदेश दिएको छ । यदि यौनकर्मीको दाबी सत्य हो भने, नाबालिगलाई जबरजस्ती अलग गर्नु अब सकिने छैन ।

यौनकर्मीहरूले उजुरी दिएमा, विशेष गरी यौन उत्पीडन सम्बन्धी अपराधको सन्दर्भमा उनीहरूलाई भेदभाव गर्नु नहुने पनि अदालतले आदेश दिएको छ । यौन दुर्व्यवहार भएका यौनकर्मीहरूलाई तत्काल चिकित्सा र कानुनी हेरचाह लगायतका सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि बताइएको छ ।

प्रहरीलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै अदालतले यौनकर्मीप्रति प्रहरीको व्यवहार प्रायः क्रूर र हिंसात्मक हुने गरेको देखाएको बतायो ।

अदालतले पक्राउ वा छापा मार्दा कुनै पनि यौनकर्मीको पहिचान खुलाउन नपरोस् भन्नेमा सञ्चारमाध्यमले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताएको छ । चाहे ती अभियुक्त होउन् वा पीडित । उनीहरुको पहिचान व्यक्त गर्ने कुनै पनि तस्बिर प्रकाशित वा प्रसार नगर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाका लागि कण्डम प्रयोग गर्ने यौनकर्मीलाई प्रहरीले अपराधको प्रमाणका रूपमा लिन नहुने भनेको छ ।