एजेन्सी । नराम्रो आर्थिक संकट खेपिरहेको श्रीलंकाले अत्यावश्यकबाहेक अरू सवारीसाधनलाई पेट्रोल विक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आगामी दुई साता त्यहाँ बस, रेल र स्वास्थ्य एवं खाद्यसेवाका सवारीसाधनले मात्रै इन्धन हाल्न पाउनेछन् ।
सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् भने त्यहाँका दुई करोड २० लाख नागरिकलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ। इन्धन र खाद्यसामग्रीको आयातका लागि पैसा तिर्न पनि नसकिरहेको उक्त दक्षिण एशियाली राष्ट्र आर्थिक संकटबाट उम्किन संघर्षरत छ। सन् १९७० को तेल संकटका बेला अमेरिका र युरोपमा इन्धन विक्री नियन्त्रित गरिएयता इन्धन विक्री रोक्ने श्रीलंका पहिलो देश भएको इन्भेस्टेकका तेल र ग्यास अध्ययन प्रमुख नाथन पाइपरले बताएका छन्।
पाइपरले त्यो प्रतिबन्धले श्रीलंकमा ह्वात्तै बढेको इन्धनको मूल्य र कम भइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था देखाएको बताए । कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रलाई परेका प्रभाव, ऊर्जाको बढ्दो मूल्य र कर छुट कार्यक्रमका कारण श्रीलंकसँग अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्ने विदेश मुद्राको ठूलो संकट छ।
आर्थिक संकटले त्यहाँ इन्धन, खाद्यसामग्री र औषधिको चरम अभाव भएको छ जसले गर्दा त्यहाँको दैनिक जीवनयापन खर्च अति उच्च भएको छ।
गम्भीर आर्थिक संकट
सोमवार श्रीलंकाली सरकारले निजी सवारीसाधनलाई पेट्रोल र डीजल किन्न जुलाई १० सम्म नदिने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिमण्डलका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्देनाले श्रीलंकाले ‘इतिहासमै यस्तो गम्भीर आर्थिक सङ्कट नभोगेको’ बताएका छन् । श्रीलंकाले सस्तोमा तेल किन्ने वार्ताका लागि रुस र कतारजस्ता ठूला उत्पादक देशहरूमा प्रतिनिधि पठाएको छ।
गत साता अधिकारीहरूले श्रीलंकामा ९ हजार टन डीजल र ६ हजार टन पेट्रोल मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए । सो तेल सामान्य अवस्थामा एक साताका लागि मात्रै पर्याप्त हुन्छ। हामी थप तेल ल्याउन सके जति प्रयास गरिरहेका छौँ तर त्यो कहिले आउँछ हामीलाई थाहा छैन,ू आइतवार ऊर्जामन्त्री कञ्चन विजेसेकरले भनेका थिए।
अक्सफर्ड इकोनमिक्सका वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलेक्स होल्म्सले इन्धनमा प्रतिबन्ध ‘बिग्रिरहेको संकटको अर्को एक सानो संकेत’ भएको बताएका छन् । ‘इन्धनका लागि लामो लाइनमा बस्दा नै आवतजावत निकै कम भएको देखिएको थियो। निजी सवारीसाधनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध अर्को एक कदम हो जसले आर्थिक घाउलाई अझ जटिल बनाउँछ,’ उनले भने। गत मे महिनामा श्रीलङ्काले इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातालाई पहिलो पटक किस्ता बुझाउन सकेन।
गत साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधि तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संकट मोचन सहयोगको वार्ताका लागि श्रीलंका पुगेका थिए । श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातका लागि भारत र चीनसँग सहयोग खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री रनील विक्रमसिंघे यो महिनाको सुरुमा आगामी छ महिना अत्यावश्यक वस्तु आयातका लागि श्रीलंकालाई कम्तीमा पाँच अर्ब डलर चाहिने बताएका थिए ।
हालैका साताहरूमा सरकारले कृषकलाई धेरै धान उमार्न अनुरोध गरेको थियो भने सरकारी कर्मचारीलाई बाली लगाउन सातामा एक दिन थप बिदा दिएको थियो ।
