बर्दिवास । स्थानीय निर्वाचनमा बर्दिवास नगरपालिकाको प्रमुख पदमा अत्याधिक मतले विजयी भएका प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले हनिमुन अवधि सकिए लगत्तै मतदातालाई गज्जवको उपहार दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट अनुमति नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका उनले सयौं कर्मचारीलाई एकैपटक अवकास दिएर उपहार दिएका हुन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर दलभन्दा माथि उठेर मतदान गरेकै कारण उनले बर्दिवासमा लगभग १४ हजार बढी मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । मतदाताले जसरी दलको चौघेरा नाघेर उनलाई मतदान गरेका थिए, उनले त्यसैगरी सबैको संरक्षण गर्ने, सबैको मेयर बन्ने छन् भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, उनले मतदाताको त्यो रुझानलाई समात्न सकेनन् मात्र हैन ‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसित खायो’ भने झैं क्रुर शासकीय चरित्र देखाउन थालेको मतदाताहरू बताउँछन् ।
उनले करारका कर्मचारीको करार नथप्ने निर्णय गरेर उत्साहका साथ आफैलाई मतदान गर्ने मतदाताको रोजगारी खोसेर बिल्लिबाठ बनाएका छन् । खर्च घटाउने नाममा गरिएको यो निर्णय आखिर कसको उक्साहटमा भयो भनेर अहिले उनकै निकटस्थहरू आश्चार्यमा परेका छन् । करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने नगरपालिकाको अधिकार हो संगै रोजगारी सिर्जना गरी आफ्ना नगरका जनतालाई रोजगारी दिनु स्थानीय सरकारको कर्तब्य हो ।
खाइपाई आएको रोजगारी खास्नेले के रोजगारीको सिर्जना गर्छन् ? भन्ने प्रश्न उठनु पनि स्वभाविक हो । नगरपालिकाको ध्यान नगरका जनताको रोजगारी खोस्ने होइन थप रोजगारी सिर्जना गरी नगरलाई समृद्ध बनाउनतिर लाग्नु पर्ने हो । तर, विडम्वना बर्दिवास नगर उल्टो गतिमा हिड्न थालेको प्रतित भएको छ । बर्दिवासमा नगरपालिकाले तत्काल गर्नु पर्ने धेरै काम मध्ये लागुऔषधविरुद्धको काम हो ।
लागुऔषधको हवकै रूपमा विकास हुँदै गरेको बर्दिवासका युवालाई यसबाट अलग राख्नु नगरपालिकाको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि रोजगार पहिलो शर्त हो । नगरले यी बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएर लागुऔषधको कारोवार र सेवनबाट अलग राख्नु पर्नेमा, उल्टो भएकाको रोजगार खोसेर थप बेरोजगार सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । अहिले करार अवधि नथपिनेमा एक/दुई वर्षका मात्र होइन् १० वर्ष करारकै जागिरे भएर जीवन विताएका पनि छन् ।
यहाँ स्मरणिय के छ भने विगतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनावश्यक भर्ना गरेको भन्ने हो भने पनि यसपटक सोभन्दा अघिदेखि काम गरिरहेकाको पनि करार नथप्ने भन्दै घर फर्काएको छ । अनन्तकालसम्म करारमा कर्मचारी राख्न श्रम ऐनलेसमेत निषेध गरेको छ । कुल दरवन्दीको १५ प्रतिशत बढी करारमा राख्न नपाइने नियम छ । नगर प्रमुख जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने वर्षौ करारमा काम गरेकालाई प्रकृया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्ने हो । तर, यहाँ जनताले नगरपालिकाबाट पाउने सेवानै अवरुद्ध हुने गरी कर्मचारी हटाइएको छ ।
नेपाल सरकारको कानुनअनुसार पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म मात्र लोकसेवा आयोगमा निवेदन दिन पाउँछन् । १० वर्ष करारमा नोकरी गरेका कर्मचारी मध्ये कतिपयको यो उमेर पनि घर्किसकेको छ । त्यसले उनीहरू अब आजीवन बेरोजगार रहने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ ।
राजनीतिक दलको झारा टार्ने विरोध
सयौ कर्मचारीको अन्यायपूर्ण तवर नोकरी खोसिदाँ , सयौं परिवारको चुलो निभ्ने अवस्था आउँदा नगरका अन्य राजनीतिक दलले यसमा चासो राख्नु पर्ने हो । ती बिल्लिबाठ बनाइएका कर्मचारी र तिनका परिवारको सहानुभूति लिन राजनीतिक दलको उछिनापछिन हुनु पर्ने हो । तर, अर्को विडम्वना भन्नु पर्छ दलहरूले ३ दिनपछि झारा टार्ने किसिमको विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो कर्तब्य पूरा गरेको ठानेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले त यस निर्णयविरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहितको विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्ने थियो जुन देशका अन्य भागका नगरपालिकामा चलिरहेको छ । तीन दिनपछि नै सही यहाँका राजनीतिक दलको चासो गएकामा धन्यवाद दिनै पर्छ र आउँदा दिनमा ती बिल्लिबाठ बनाइएका कर्मचारीले निसहाय भएको महशुस गर्न नपाउन भन्नका खतिर कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
यस विषयमा नगरप्रमुखको धारणा बुझ्न पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि हुन सकेन ।
