काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आइतबार कारागार ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएसंगै अब कैदीको प्रजजन् अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व जेल प्रशासनलाई थपिएको छ । प्रजनन् अधिकार प्रत्याभूत गर्न कारगार भित्रै सन्तानको इच्छा राख्ने कैदीबन्दीका दम्पतीलाई यौन समागमका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ ।
संसदले कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागार लगायतका नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको हो । २०७६ मंसिर २९ गते दर्ता भएर २०७६ फागुनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएको थियो ।
पारित भएको विधेयकको दफा २३ को उपदफा १ मा कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । अब कैद अवस्थामा रहेका महिला वा पुरुषले सन्तान जन्माउन चाहेमा उनीहरुको प्रजनन् अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सो प्रयोजनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै विधेयकको दफा २२ को उपदफा १ मा कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तीमा २ महिनाको एक पटक नियमित रुपमा र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बन्दीले नियमित रुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मूल ऐन संशोधन गर्दै थप गरिएको छ । यस्तै कारागार प्रशासकले दीर्घ रोगी, मानसिक रोगी वा कडा रोग लागेका बन्दीका लागि प्रचलित रासनका अतिरिक्त थप पौष्टिक आहाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
