बर्दिवास, २४ जेठ । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक प्रश्न खडाएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न भोली शुक्रबार १० वजेसम्मको सीमा दिएकी छन् । केही संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकारमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताउँछन् ।
संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम गठन भएको जसपा नेपालका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सरकारले बहुमत गुमाएकाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार राति नै शुक्रबार १० वजे सम्मको समयसीमा राखेर १६८(२) अनुसारकै दावी पेश गर्न आव्हान गरेपछि संवैधानिक प्रश्न खडा भएको हो । संविधानको एउटा धाराको प्रयोग कति पटक हुने भन्ने संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ ।
सत्तारुढ दल १६८ (२) अनुसार नै सरकार बनाउन सहमत भएका छन् । जबकी कोशी प्रदेशको यस्तै संवैधानिक प्रश्नको जवाफ दिन सर्वाेच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । संविधानको एउटा धाराको प्रयोग असफल भएपछि स्वतः अर्को धारामा टेकेर सरकार गठनका लागि दावी पेशको आश्वान गर्नु पर्नेमा फेरि उही धाराको प्रयोग असंवैधानिक हुने तर्क छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने भन्ने हो । यो धाराको प्रयोगबाटै जसपा नेपालबाट निर्वाजित सांसद सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अहिले उनले विश्वासको मत नपाएपछि अब संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु पर्नेमा फेरि पुरानै धारामा टेकेर दावी पेश गर्न भनिएकाले असंवैधानि हुने खतरा बढेको छ ।
‘उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ संविधानको धारा १६८ (३)मा उल्लेख छ । तर, मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारीले फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको दावी पेश गर्न भनेकी छन् ।
उपधारा ३ बजोजिम भए प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले)का मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई प्रदेश प्रमुखले सिधै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा फेरि उपधारा २ मै फर्केकाले असंवैधानिक भएको कानुनका ज्ञाता बताउँछन् ।
