कांग्रेसको आरिकारिकताको बिबादले रुख र चारतारेको विलखबन्दको संकेत

काठमाडौं, ३० पुस । विधिवत दुई चिरा भएको मुलुककै जेटो पार्टी नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा चुनाव सचन्ह रुख र चारतारे झण्डालाई विलखबन्दमा पार्ने संकेत देखिएको छ । बिबाद निर्वाचन आयोग पुगिसकेको र यो सर्वोच्चसम्म पुग्ने भएकाले सन्निकट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुख र चारतारे झण्डा फ्रिजसमेत हुनेसक्ने भएकाले यस्तो संकेत देखिएको हो । अहिले दुवैपक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गरिरहेका छन् र यस्तो दावी निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ज भइसकेको छ ।

विशेष महाधिवेशनको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै गराइसकिएको र बुधबार देउवा पक्षले दुई महामन्त्रीसहित तीन जनालाई कारवाही गरेको पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ज छ । संभवतः विशेष महाधिवेशन पक्षले चाँडै निर्वाचनको नतिजासहित कार्यसमिति अध्यावधिकका लागि निवेदन दिनेछ । उता निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको कांग्रेस दर्ता रहेको मात्र नभई आसन्न निर्वाचनका लागि बन्द सूचिमा देउवाकै हस्ताक्षर तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवारको मनोनयनमा पनि देउावकै हस्ताक्षर छ । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अनाधिकृत भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विशेष महाधिवेशनले गरेको परिवर्तन वारे आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधान बमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएकाले एउटा पार्टीको दुई फरक– फरक विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने भएकाले केही दिन समय लिने वा इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्दै निर्णय लिने पूर्वअभ्यास छ । यसका लागि ४५ दिनसम्मको समय लाग्नेछ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्को पक्ष आयोगमा पुग्न सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको विषय आकर्षित हुने र त्यहीअनुसार निर्णयमा आयोग पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

आयोगले यो अवस्थामा एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा एउटा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा समेत नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताले प्रभावित हुनसक्छ । अदालतमा झण्डा र चुनाव चिन्हकै बिबाद विचाधिन रहेको अवस्थामा अदालतले दुवैपक्षलाई यसको प्रयोग गर्न बन्देज लगाउन सक्छ ।