काठमाडौं, २३ माघ । सरकारले निकै तामझामकासाथ सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम १० वर्ष नपुग्दै लडखडाउन थालेको छ । स्वास्थ्य बिमामा देखिएको आर्थिक संकटलाई टार्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टाउको दुखाई बनेको छ ।
बुधबार सिंहदबारमा भएको प्रधानमन्त्री स्तरीय बिमा सम्बन्धी छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ सचिव र प्रधानमन्त्रीकै अगाडी कि तत्कालै रोकिएका सेवा सन्चालन गर्न पुग्ने गरी बीमालाई रकम दिनु पर्ने नभए बन्द गर्न अनुमती दिनु पर्ने अडान राखेको हो।
उक्त छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा शर्माले भनिन ‘ स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै कार्यक्रम होइन राज्यकै कार्यक्रम हो त्यसैले आर्थिक सुनिश्चिता गरी रकम दिनुस कि बीमा कार्यक्रमनै बन्द गर्ने अनुमति दिनुस् तर यथास्थितिमा बिमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्री डा शर्माका अनुसार तत्कालकै अवस्थामा पनि बोर्डलाज्ञ १४ देखि १५ अर्ब रकम आवश्यक रहेको बताइन।
बीमितले ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेका छन्। सरकारले १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार दिने बिमाको नियम छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बिमामा आर्थिक समस्या ठूलो रूपमा देखिने गरेको छ। वार्षिक रूपमा प्रिमियमबापत करिब ४ अर्ब उठाउने बिमाको बार्षिक खर्च भनेको यसको ६ गुणा बढी अर्थात् २४ अर्ब छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। तर चालु आवको पहिलो चार महिनामै त्यो रकम पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई तिरेरै सकिसकेको छ। अझै ५१० सेवाप्रदायक संस्थालाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएकेको छ। गत कात्तिकमा बोर्डले सरकारसँग कार्तिकमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिन ७ अर्ब २५ करोड अनुदान मागे पनि जम्मा एक अर्ब मात्रै पाएको थियो।
यी हुन बीमाको दिगोपनाको लागि बोर्डले सारेको विकल्पहरु
यस्तै बीमा बोर्डले बिमा कार्यक्रम सन्चालननै गर्ने हो भने पनि आगामी दिनमा बीमालाई कसरी दिगोपना दिन सकिन्छ भनेर केही विकल्पहरु समेत अघि सारेको छ। बुधबार भएको उक्त छलफलमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा कृष्ण पौडेलले यदी राज्यले बिमा कार्यक्रमलाई दिगो रुपम सन्चालन गर्ने भए तत्कालिन अवस्थामा हालसम्मको बाँकी भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्ने र आगामामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आबद्धता गर्नै पर्ने समेत उल्लेख गरेका छन।
डा पौडेलले भनेका छन ‘ यथास्थीमा बीमा कार्यक्रम सन्चालन गर्न मुस्किल छ त्यसैले पहिले त तत्काल सरकारले हाल बीमामा देखिएको वित्तिय असन्तुलनलाई मिलाउन आर्थिक सुनिश्चिता गरेर बजेट छुट्याउन पर्ने छ भने भोलीका दिनमा छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्ने र तिनै तहका सरकारले अनुदान र सहभागी भएर बीमाको अपनत्व लिनु पर्छ।’
सञ्चालन भएको यो आठ वर्षमा नेपालमा सरकारी स्तरबाट सन्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा भनेको उपचार गर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्नले गर्ने भनेर बुझिन थालिएको छ। सम्पुर्ण नेपाली स्वास्थ्य उपचार नपाएरै मर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गराउन हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच बनाउन सहयोग गर्न सुरु भएको यो बिमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म सबै तहका नेपाली नागरिक समेटिन सकेका छैनन्।
राष्ट्रसेवकहरुले तोकिए बमोजिम योगदान रकम तिरेर अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी सहित ठूलो संख्या अब ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप नै आवद्धता हुनु पर्दछ।’
यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा स्पष्टसँग उल्लेख छ । संगठित क्षेत्रका व्यक्तिले तिर्नु पर्ने योगदान रकम नियमावलीको अनुसूची १ को खण्ड ९ख० बमोजिमको तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को अनुसूची १ को खण्ड ९ख०मा संगठित क्षेत्रका लागि तिर्नु पर्ने योगदान रकमको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार कर्मचारीले आफ्नो सुरुको तलब स्केलबाट एक प्रतिशत व्यक्तिगत योगदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ओएनएम गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने ।प्रगतिशील प्रिमियम कायम गर्ने र हालको प्रिमियम पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ।
