बर्दिवास, १३ चैत । नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खेदजनक भन्दै विरोध गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन् । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाहरुको प्रतिक्रियालाई समेत बेवास्ता गर्दै अध्ययनबिना प्रतिशोधात्मक रूपमा कारबाहीमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खेदजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीको हकमा छुट्टै समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वको हकमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुले सरकार विपक्षीप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर हुने उनीहरूको मत छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवगठित सरकार विपक्षी नेताहरूप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्न उद्धत रहेको स्पस्ट गरेको छ ।
न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत धरपकड गर्ने वा बदला लिने उद्देश्यसहित कदम चाले त्यस देशमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ ।
भदौ २३ र २४ दुवै घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक व्यक्तिका हकमा प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुवै प्रहरीका प्रमुखसँग सिंहदरबारमा वार्ता गरेका थिए । गृहप्रशासनले सुरक्षाकर्मीलाई हाइ अलर्टमा बस्न निर्देशन दिएलगत्तै एमालेका भ्रातृ संगठनको संयुक्त वक्तव्य आएको हो ।
