बल प्रयोग नगर्ने बालेनको बोली टिकेन, बञ्चरेमा झडप

समाचार

sisdol-fohor-_viiuxtbomm

काठमाडौं । काठमाडौँको फोहोर फाल्न पुगेका टिपरलाई बञ्चरेडाँडामा अवरोध गरेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ । सोमबार सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति स्थानीयले अस्वीकार गर्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन् ।

स्थानीय श्रीहरि ढकालले दिएको जानकारी अनुसार करिब दुई घण्टादेखि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप जारी रहेको छ । यसक्रममा प्रहरीले डेढ दर्जन बढी स्थानीयलाई पक्राउसमेत गरेको ढकालले बताए । ‘घर–घरभित्र छिरेर प्रहरीले महिलालाई समेत पक्राउ गरेका छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौँको फोहोर फाल्न पुगेका टिपरलाई बञ्चरेडाँडामा अवरोध गरेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ । सोमबार सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति स्थानीयले अस्वीकार गर्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन् ।

‘केही दिन अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आएर अब प्रहरी लगाएर फोहोर फाल्न लगाउँदैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘हामी वहाँलाई सहयोग नै गर्ने पक्षमा थियौँ । तर वहाँको प्रतिबद्धता एक हप्ता पनि टिकेन । उता मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि आफू निकट मानिसहरूलाई मात्र राखेर सहमति गर्नुभयो । त्यो हामीलाई मान्य छैन । यस्तै हो भने सदाका लागि यहाँ फोहोर फाल्ने बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

यसअघि सोमबार सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच बसेको सर्वपक्षीय छलफलमा काठमाडौँको फोहोर उठाएर सिसडोल र बन्चरेडाँडा लैजान दिने सहमति जुटेको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट तीन र ६ वटा कामको विवरणमा प्रतिवद्धता जनाएसँगै आन्दोलनरत पक्षले फोहर बिसर्जन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सहमतिअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावित क्षेत्रका पाँच वटा सडक निर्माणका लागि ४२ करोड ५० लाख, नदी नियन्त्रण,सामुदायिक भवन मन्दिर निर्माण र वृक्षरोपण कार्यक्रमका लागि एक करोड ७० लाख विनियोजन गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा एकिन गरी प्रक्रिया सुरु गर्ने, सिफारिसको आधारमा प्रभावित क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा लागि १० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको छ । तर वार्ता टोलीको निर्णयलाई स्थानीयले अस्वीकार गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा पुन सकस देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार