नर्सहरूको माग पूरा गर्न कार्यदलमा फेरि थपिए सातजना विज्ञहरु

काठमाडौँ:नर्सहरूको पारिश्रमिक लगायतका सेवा सम्बन्धी माग पूरा गर्न बनेको कार्यदलमा थप सातजना सदस्य थपिएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेको अतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित १४ सदस्यीय कार्यदलमा सातजना थपिएका हुन।

थपिएका सदस्यहरूमा नेपाल चिकित्सक संघका तर्फबाट महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिष्ट एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसका तर्फबाट अध्यक्ष ललितमोहन पन्त, नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका तर्फबाट कावा अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल रहेका छन्। यस्तै नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेशकुमार झा, मेडिकल ल्याबरोटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का र हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी रहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र पेशागत संघ संगठन तथा सोसाइटीबीच गत २१ कात्तिकमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले २५ कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेपछि सदस्यहरू थपिएका हुन्।

कार्यदलमा यसअघि अतिरिक्त सचिव डा. श्रेष्ठ संयोजकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम खड्का, मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्मा, आन्दोलनरत नर्स स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा ज्योति रानाभाट, नेपाल नर्सिङ परिषद्की अध्यक्ष प्रा. सरला केसी, मन्त्रालयका गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बास्तोला, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सुरक्षासेवा महाशाखा निर्देशक हीराकुमारी निरौला, गृहमन्त्रालयका उपसचिव विश्वामित्र कुइँकेल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि लक्ष्मी मरासिनी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी प्रतिनिधि रमा खतिवडा सदस्य रहेका थिए। मन्त्रालयका चिकित्सा शिक्षा सेवा तथा अनुसन्धान शाखाकी डा. सुनिता लम्साल कार्यदलकी सदस्यसचिव रहेकी छन्।

उक्त कार्यदललाई नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, मर्यादित र सुरक्षित कार्यस्थल, लगायतका सेवा सुविधा, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई देशभित्र रिटेन्सन हुने वातावरण बनाउने लगायतका विषयमा कानूनी प्रावधान सुनिश्चतता एवं ऐन कानुनमा आवश्यक परिमार्जनका लागि राय सुझाव एवं कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश दिइएको थियो।

गत २ कात्तिकमा गठित यो कार्यदललाई एक साताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो तर १५ कात्तिकमा बसेको बैठकले विस्तृत रूपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले समयावधि एक महिना थप्ने निर्णय भएको थियो।