बर्दिवास, १८ माघ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेटमा नेपाललाई दिइने विकास सहायता बढाएको छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को लागि केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । भारतले ‘छिमेक पहिलो’ नीति अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकम ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक सय करोड रुपैयाँले बढी हो ।
भारतको यो निर्णयलाई नेपाल–भारत विकास साझेदारी निरन्तरताको संकेतका रूपमा हेरिएको बिश्लेषकहरूको अनुमान छ । भारतले नेपाललाई दिइएको सहयोग वृद्धिले पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रमा विकास परियोजना र सामाजिक क्षेत्रमा भारत–नेपाल सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतले क्षेत्रीय सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालसहित भुटान, श्रीलंका र अफगानिस्तानलाई पनि सहायता रकम वृद्धि गरेको छ ।
भारतले नेपालसँगै श्रीलंकालाई पनि ४ सय करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक सय करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा रहेका दुवै मुलुकलाई लक्षित गर्दै सहायता बढाइएको भारतीय बजेट दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
भारतले बजेटमा अफगानिस्तानका लागि ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै कुल १५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै मौरिससलाई दिइने सहयोग ५० करोड रुपैयाँ बढेर ५५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने मंगोलियाका लागि अनुदान ५ करोडबाट बढेर २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
घट्यो बंगलादेश, माल्दिभ्स र म्यानमारको सहायता रकम
भारतले बंगलादेश, माल्दिभ्स र म्यानमारको भने सहयोग रकम घटाएको छ । बंगलादेशका लागि अनुदान आधा घटाएर ६० करोडमा सीमित गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष बंगलादेशलाई १२० करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।
भारतको विदेश मन्त्रालयको समग्र बजेट यस वर्ष २२ हजार ११८.९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २० हजार ५१६.६१ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी हो । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ४३४ खर्ब भारु बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । आगामी बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सितारमणले भारतमा लगातार नौ वर्ष बजेट ल्याउने पहिलो नेताको इतिहास बनाएकी छन् ।
