काठमाडौं, २७ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन र परिमार्जन गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गर्दै यो नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकआपसमा प्रदान गर्ने अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
तर, यसमा एउटा महत्वपूर्ण प्रावधान थप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु बीच हुने कर्जा कारोबारलाई भने अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना नगरिने स्पष्ट पारिएको छ ।
यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रविधिमैत्री सेवालाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत निर्देशनमा नयाँ बुँदा थप गरेको छ । अब इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाहरु जस्तै– जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा त्यसको राजश्व अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बन्नुपर्नेछ ।
संस्थाहरुले सोही प्रणाली मार्फत नै यी कार्यहरु अगाडि बढाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राम पौडेलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको यो परिपत्र अर्थ मन्त्रालय, गभर्नरको कार्यालय तथा बैंकर्स संघ लगायतका सरोकारवाला निकायहरुमा बोधार्थ पठाइएको छ ।
